नेपालगन्ज ।
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बाँकेमा मचिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी कार्यालयहरूले अझै पनि पूर्णरूपमा सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन्। करिब चार दर्जन सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेको बाँकेमा अधिकांश कार्यालयले आंशिक रूपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही कार्यालय अझै पूर्ण रूपमा काममा फर्किन सकेका छैनन्।
गत भदौ २४ गते आन्दोलनको दोस्रो दिन बाँकेमा मचिएको हिंसात्मक गतिविधिले जिल्लाका अधिकांश सरकारी संरचना ध्वस्त बनायो। सरकारी कार्यालयहरू, राजनीतिक दलका कार्यालय, स्थानीय तहका भवन, निजी सम्पत्ति, अदालत र सहिदका शालिकसम्मलाई लक्षित गरी गरिएको आगजनी र तोडफोडले बाँके पनि बढी क्षति हुने जिल्लामध्ये पर्न पुग्यो । त्यो कहालीलाग्दो घटनापछि कार्यालयहरूले अहिले कनीकुथी सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
भौतिक संरचना र कागजात जलेर अर्बौं मूल्यबराबरको क्षति पुगे पनि नागरिक सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने लक्ष्यका साथ धेरै कार्यालयहरूले वैकल्पिक रूपमा सेवा पुनः सुरु गरेका छन् । कतिपय कार्यालयले आफ्नै खरानी टक्टक्याएर पुरानै भवनबाट काम थालेका छन् भने केहीले पाल र टहरामुनि सेवाप्रवाह गरिरहेका छन्। कतिपयले घर भाडामा लिएर अस्थायी रूपमा कार्यालय सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके पनि लामोसमय त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहयो । सरकारी निकायबीच समन्वय, नियन्त्रण र निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रशासन कार्यालयले अहिले भने पूर्णरूपमा मात्र सेवा दिइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले बताए ।
उनका अनुसार नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी सम्बन्धी सेवाहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। कार्तिक १७ गते बाँकेमा सरुवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङले राहदानी सेवालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्। उनका अनुसार प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवा अहिले सुचारु अवस्थामा छन् र पुनःनिर्माणको काम पनि सुरु भइसकेको छ।“क्षतविच्छेद अवस्थामा रहेको भवनको पुनःनिर्माण सुरु भइसकेको छ,” तामाङले भने, “त्यस्तै नापी र मालपोतको सेवा सञ्चालनका लागि पनि समन्वय भइरहेको छ।” उनले थपे — “मालपोत कार्यालयले घर भाडामा लिएर सेवा सञ्चालनको तयारी गरिसकेको छ भने नापी कार्यालयको टहरा निर्माण कार्य पनि सुरु भएको छ।
सरकारी निकायहरूले सेवा निरन्तरता दिन गरेका यी प्रयासहरूका बीच अझै पनि कार्यालयहरूको सामान्य अवस्था फर्कन समय लाग्ने देखिन्छ। आगजनी र तोडफोडबाट जलेर नष्ट भएका अभिलेख, उपकरण र संरचनाको पुनःस्थापना लामो समय र ठूला स्रोतसाधन आवश्यक पर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरूले पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
