नेपालगन्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई गरेको सम्बोधन सान्दर्भिक, प्रभावशाली र शक्तिशाली रहेको बाँके नेपालगन्ज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नगर सभापति नवीन खण्डकाले बताएका छन्।
नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान ठीक ६ बजे न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र नेपालीले भोगिरहेको जलवायु संकट, विपद्, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा युवा पुस्ताका अपेक्षालगायत विषयलाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए।
नगर सभापति खण्डकाले प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनमा उठाइएका विषय नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, बाढी–पहिरो तथा विपद्का घटनालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनु सकारात्मक र सान्दर्भिक विषय हो।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा राखेका प्रमुख विषयहरू यस्ता छन् :
१. भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् : नेपालको हालैको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावबारे विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
२. जलवायु परिवर्तनको कुनै सीमा हुँदैन : नेपाल, चीन र भारतमा पग्लिँदै गएका हिमनदी, बाढी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमले कुनै राजनीतिक सीमा नमान्ने विषय उठाइएको छ।
३. जलवायु न्याय : विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै जलवायु न्यायको माग गरिएको छ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग : विद्यमान ‘लस एन्ड ड्यामेज’ वित्तीय संयन्त्र अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन आह्वान गरिएको छ।
५. हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र : नेपाल, भारत र चीनबीच भू–उपग्रह डाटा आदानप्रदान, हिमतालको निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ।
६. विपद् पूर्वतयारी : विपद्पछि गरिने राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई पूर्वतयारी, उत्थानशील पूर्वाधार तथा ज्यान जोगाउने पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड दिइएको छ।
७. नेपालको जलवायु प्रयास : वन पुनःस्थापना, जलविद्युत् विस्तार, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासहरूबारे जानकारी गराइएको छ।
८. न्यायोचित विश्व व्यवस्था : साना, गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरूको आवाज बलियो हुने समतामूलक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
९. खाद्यान्न र अत्यावश्यक आपूर्ति : युद्धका सामग्री सीमापार सहज रूपमा पुग्न सक्ने अवस्थामा नेपालजस्ता देशका किसानले मल र इन्धनका लागि किन संघर्ष गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँदै खाद्य सुरक्षामा विश्वव्यापी प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताइएको छ।
१०. युवा र लोकतन्त्र : नेपालको युवा पुस्ताले राजनीति तथा शासन व्यवस्थामा निष्ठा, जवाफदेहिता, रोजगारी र अवसरको माग गरिरहेको विषय प्रस्तुत गरिएको छ।
११. बहुपक्षीयता : संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिएको छ।
१२. अन्तिम सन्देश : भविष्यमा जलवायुजन्य विपद् अझ गम्भीर बन्नुअघि हिमालयबाट आएका चेतावनीलाई विश्व समुदायले गम्भीरतापूर्वक सुनी तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
नगर सभापति खण्डकाले प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको आवाज विश्वमञ्चमा स्पष्ट रूपमा राखेको भन्दै सम्बोधनमा उठाइएका विषयले नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावबारे थप बहसका लागि आधार तयार गर्ने बताए।
