काठमाडौं– सन् १९९१ मा अर्काको नाममा रहेको इन्टरमिडियट (आईएस्सी) सर्टिफिकेट कीर्ते गरेर डाक्टर बनेका एक व्यक्ति अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम युएनडिपी अन्तर्गतको ‘ग्लोबल फन्ड’ परियोजनामा वरिष्ठ विज्ञको जिम्मेवारीमा छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को ‘अप्रेशन क्वाक’ अन्तर्गत २०७२ सालमा छानबिनमा परेका गजानन्द प्रकाश भण्डारी हाल युएनडिपीको ‘प्रोग्राम एण्ड एमएण्डई स्पेसलिस्ट’ पदमा कार्यरत छन्।
सीआईबीका अनुसार भण्डारीले प्रयोग गरेको सर्टिफिकेट भारतीय नागरिक अरविन्द श्रीवास्तवको नाममा रहेको प्रमाणसहित पुष्टि भइसकेको छ।
तर, युएनडिपीले अझैसम्म यो विषयमा कुनै आधिकारिक स्पष्टीकरण दिएको छैन। उल्टै, उनीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा नियुक्त गरिएको बताइन्छ।
कीर्ते प्रमाणपत्रमार्फत चिकित्सा शिक्षा
भण्डारीले भारतको बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल, पटनाबाट १९९१ मा जारी भएको भनिएको आईएस्सी सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर रसियाको दागेस्तान स्टेट मेडिकल एकेडेमी मा एमबीबीएस गरे। त्यसपछि उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट कम्युनिटी हेल्थ एण्ड प्रिभेन्टीभ मेडिसिन विषयमा एमडी गरे।
तर सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार उनले पेश गरेको रोल नम्बर १५७ को प्रमाणपत्र अरविन्द श्रीवास्तव नामका भारतीय नागरिकको नाममा रहेको पाइएको थियो। भण्डारीले यही प्रमाणपत्र किर्ते गरेर आफ्ना सम्पूर्ण डिग्रीको जग बसाएका थिए।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट डाक्टरी दर्ता खारेज
प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २०७३ सालमा भण्डारीको दर्ता खारेज गर्यो।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिश देव भन्छन्, “डाक्टरको दर्ता सामान्य रूपमा खारेज गरिँदैन। तर, गम्भीर नैतिक पतन देखिएमा मात्र यस्तो कदम चालिन्छ। भण्डारीको हकमा प्रमाणपत्र नक्कली देखिएको हुँदा दर्ता खारेज गरिएको हो।”
अदालतबाट सफाइ, तर नक्कली प्रमाण पत्रको पुष्टि
प्रहरीले उनीविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाए पनि जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई सफाइ दिएको थियो। तर यो सफाइ प्रमाणपत्र साँचो भएको होइन, कानुनी ‘नियमअनुसार ठगी साबित नभएको’ निष्कर्ष थियो। सीआईबी स्रोतका अनुसार, “हामीले प्रमाणपत्र अरुको नाममा रहेको देख्यौं। तर किर्तेमा होइन, ठगीमा मुद्दा चलाइएको थियो, त्यसैले सफाइ पाएका हुन्।”
एनजिओ–आईएनजिओ हुँदै युएनडिपीसम्मको यात्रा
डाक्टरी दर्ता खारेज भए पनि भण्डारी निरन्तर विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा उच्च पदमा कार्यरत रहँदै आए।
उनको लिंक्डइन प्रोफाइल अनुसार,
सन् २००५–०९: बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर
सन् २००९–११: नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (NHRC) मा वरिष्ठ महामारीविद
सन् २०११–१३: नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउण्डेसनमा कार्यक्रम निर्देशक
सन् २०१४–१५: सार्क क्षयरोग केन्द्रमा इपिडेमियोलोजिष्ट
सन् २०१५–१६: युएसएडको चिफ अफ स्टाफ (FPAN)
सन् २०१९–२१: हेल/डिफिडमा डाइरेक्टर
सन् २०२१–२५: FHI 360 र PQM+ मा विभिन्न नेतृत्वदायी भूमिका
२०२५ जुनदेखि: युएनडिपीको ग्लोबल फन्ड परियोजनामा नियुक्त
‘नक्कली आधारमा डिग्री लिइएको हो भने मान्य हुँदैन’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे भन्छन्, “कुनै व्यक्तिले आईएस्सी जस्तो आधारिक तहको प्रमाणपत्र नक्कली पेस गरेर पछि जे-जस्तो डिग्री लिएको भए पनि त्यसको वैधता हुँदैन।”
उनको भनाइमा, “जुन आधारमा सम्पूर्ण शैक्षिक यात्रा सुरु भएको हो, त्यो नै नक्कली ठहरियो भने पछि अरु प्रमाणपत्रको औचित्य रहँदैन।”
संस्थागत उत्तरदायित्वको प्रश्न
युएनडिपी जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा परियोजनामा नियुक्ति गर्दा विश्वसनीय पृष्ठभूमि जाँच नहुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस र सहमतिमा गरिएको भनिएको नियुक्तिमा मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
एक उच्च सरकारी स्रोत भन्छ, “नैतिक पतन पुष्टि भइसकेको, सरकारी स्तरमा दर्ता खारेज गरिएको व्यक्ति युएनडिपीमा कसरी नियुक्त हुन्छ? नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन जरुरी छ।”
अन्ततः के हुनेछ?
यो प्रकरणले नेपालको नियामक संयन्त्र, डिग्री प्रमाणीकरण प्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर कैयौं वर्ष जागिर खाएका व्यक्ति अझैसम्म दण्डित हुन नसक्नु शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक प्रणालीकै कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो।
